ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲੀਆ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 6.39 ਫੀਸਦੀ) ਸੀ, ਉਹ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 7.15 ਫੀਸਦੀ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 2021-22 ਦੇ 15,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 26,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 70.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,387 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,641 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 48.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 3,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10,738 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 287 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ 62 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ‘ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਨ.ਏ.-ਸਪਰਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।